सरकारी बेवास्तामा : विद्यालय कर्मचारी

✍️  मुरारीराज मिश्र

शिक्षा क्षेत्र र विद्यालय सञ्चालनको कुरा गर्दा हामीकहाँ सधैँ विद्यार्थी र शिक्षकको मात्रै चर्चा हुने गरेको छ । सरकारले पनि यी दुई पक्षलाई मात्रै सुविधा र ध्यान दिएको छ । विद्यालय सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको भने सामान्यतया कतै उल्लेख समेत गरिन्न । उनीहरुलाई न त राज्यले नै कुनै सुविधा दिन्छ, संरक्षण गर्नु त परैको कुरो । यस प्रकार विद्यालय कर्मचारीहरु सवै क्षेत्रको पूर्णतः बेवास्ताका कारण ओझेलमा परेका छन् । यही सरकारी बेवास्ताका कारण नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्काे आव्हानमा देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरु दस दिन देखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत छन् । यसै क्रममा विद्यालय कर्मचारीहरुले राजधानीमा विशाल र्‍याली र पत्रकार सम्मेलन समेत गरिसकेका छन् । तर पनि हालसम्म समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ ।

कुनैपनि विद्यालयको सुचारु सञ्चालन शिक्षक–कर्मचारी–विद्यार्थीको त्रिपक्षिय सहयोग र समन्वयबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । एक विना अर्को अपुरो हुन्छ । शिक्षक र विद्यार्थीको सिक्ने सिकाउने कार्यमा विद्यालय कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रुपले सहयोग पुर्‍याउने गर्छन् । विद्यालयको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्ने, सरसफाई गर्ने, घण्टि लगाउने, विद्यार्थीभर्ना गर्ने, पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्ने, लेखा र प्रशासनिक कार्यहरु सञ्चालन गर्ने, बगैंचाको संरक्षण गर्ने आदि जस्ता प्रायः सवै कामहरु विद्यालय कर्मचारीहरुद्वारा नै हुन्छ ।

सँगै काम गर्ने भएतापनि कामको प्रकृति अनुसार शिक्षकहरुको तुलनामा विद्यालय कर्मचारीहरुले दैनिक बढि समय काम गर्नुपर्दछ । विद्यालयमा शिक्षकहरुले गर्ने कतिपय काम पनि कर्मचारीहरुले सघाईदिने गरेका छन् । तर कर्मचारीको कुनै पनि काममा थोरै सहयोग गर्न समेत शिक्षकहरु हिच्किचाउँछन् । विडम्वना, एउटै विद्यालयको सामुहिक हितको लागि कटिबद्ध भएर हातेमालो गर्दै सँगै काम गर्ने दुई दाजु–भाई जस्ता शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा भने आकाश र जमिनको अन्तर छ । एउटाले सेवारत रहँदा र सेवा पश्चात पनि राज्यबाट आर्थिक सहयोग पाउने सुनिश्चित छ भने अर्को घरकाे न घाटकाे भएको छ । यो राज्यले आफ्ना नागरिकहरुमाथि गरेको विभेदको चरम नमूना हो ।

सामुदायिक विद्यालय भनेको पूर्णतः सरकारी विद्यालय हो । यस्ता विद्यालयको सम्पत्ती भन्नु नै नेपाल सरकारको सम्पत्ती हो । प्रायः यस्ता प्रत्येक विद्यालयहरुसँग जग्गा–जमिन, भवन, फर्निचर, तथा अन्य भौतिक कुराहरु गरि करोडौं बरावरको जायजेथा रहेको पाईन्छ । यी विद्यालयहरुमा विभिन्न प्रकारका कम्तीमा ५–६ जना देखि ४०–५० जनासम्म सरकारी दरवन्दीमा रहेका शिक्षकहरु छन् । जसको सम्पूर्ण तलब–भत्ता राज्यले व्यहोर्छ । तर यस्ता विद्यालयको करोडौं बरावरको सम्पत्तीको संरक्षण गर्न हालः सम्म कम्तीमा एउटा चौकिदारको दरबन्दीको व्यवस्था गर्न समेत आवश्यकता ठानेको छैन, सरकारले । विद्यालयमा रहेका त्यत्रा सम्पत्तीको सुरक्षा कस्ले गर्ने ? कुनै एउटा सानो उपशाखा सरहको सरकारी कार्यालय खोल्न पनि शाखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरु गरि कम्तीमा ८–१० जना कर्मचारीहरु चाहिन्छ । निजहरुको तलब–भत्ता भुक्तानीको लागि लाखाैंको रकम खर्च लाग्छ । यस्तै, करोडौंको जायजेथा भएको सरकारी कार्यालयकै रुपमा रहेको एउटा विद्यालयमा कार्यरत पचासौं शिक्षकको लागि वजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने सरकारले सोहि विद्यालयमा २–४ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दीको भने हालः सम्म व्यवस्था गरेको छैन । के चक, डस्टर र माष्टरले मात्रै विद्यालय सञ्चालन हुन सक्छ ? यस तर्फ किन सम्वन्धितपक्ष सम्वेदनशील हुन नसकेको ?

सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको तर्फबाट कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण व्यवस्था हुँदा मात्रै वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको निःशुल्क शिक्षाको अवधारणालाई मद्दत पुग्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नपर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि सहज हुन्छ । आजसम्म यो समस्या बल्झिरहनुमा सरकारी निकाय, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकका विभिन्न संघ–संस्थाका नेतृत्वकर्ता र राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएर पदको लोभले विभिन्न गुट उपगुटमा चोईटिएर रहेका विद्यालय कर्मचारीका संगठनका अगुवाहरु सवै कुनै न कुनै रुपमा दोषि छन् ।

सवैलाई त भन्न मिल्दैन, सक्ने विद्यालयले नेपाल सरकारले नदिएपनि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सक्दाे सुविधा दिएका पनि छन् । तर सरकारी दरवन्दी विना एकाध विद्यालयले दिएका यस्ता सुविधाबाट समग्रमा कर्मचारी समस्या समाधान नहुने छर्लङ्ग छ । यस्तै, अधिकांश सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु पनि विद्यालय कर्मचारीहरु पेशागतरुपले बलियो हुन भन्ने चाँहदैनन् । कर्मचारीहरुलाई विद्यालयको निजीश्रोतमा नै राख्न पाए उनीहरुलाई दवाव वा प्रभावमा पारेर आफू अनुकूलको काम लिन–गराउन सकिन्छ, तर सरकारी दरवन्दीमा भए भने त्यसो गर्न नसकिएला र आफूले भनेको काम गर्न नमान्लान भन्ने उनीहरुको संकिर्ण मानसिकता रहेको पाईन्छ । यस्तै सोचाई कतिपय विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका जिम्मेदार व्यक्तिहरु र सहकर्मी शिक्षकहरुको पनि देखिन्छ । विद्यालयमा कर्मचारीहरु नभएको भए वा उनीहरुलाई कम सुविधामा काम लगाउन सकियो भने विद्यालयमा बचेको रकम आफ्नो सुविधामा प्रयोग गर्न सकिने उनीहरुको दृष्टिकोण छ । तर विद्यालय कर्मचारीहरुले गर्दै आएको काम चाँही कस्ले कसरी सम्पन्न गर्छ ? यो कुरा तर्फ भने उनीहरुले विचार गरेको पाईन्न । कतिपयको यस्तै रवैयाको कारण विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्या हालः सम्म समाधान हुन नसकेको हो । यदि ति सवैले एकमत भएर आवाज उठाईदिएका थिए भने यो समस्या धेरै अघि समाधान भई सक्ने थियो ।

शिक्षा ऐन, नियमावलीको व्यवस्था अनुसार विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको गठन भएको हुन्छ । यस आधारमा यो समिति पनि सरकारकै एउटा अंग हो । सोहि समितिले विगतमा प्रक्रिया पुर्‍याएर नियुक्त गरेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई पटकपटक स्वतः स्थायी पनि गर्‍याे सरकारले । कतिपय शिक्षकहरु अस्थायी सेवा अवधि समेतको आधारमा स्थायी भए । भने, स्थायी प्रकृयामा नगएका र परीक्षामा अनुत्तीर्ण अस्थायी शिक्षकहरुले निश्चित सुविधा पनि पाए । तर सोहि प्रक्रियाबाट नियुक्ति पाएका बालविकास शिक्षक र कर्मचारीको हकमा भने सरकारी रवैया कहिले पनि सकारात्मक रहेन । एकै समितिले गरेका निर्णय एउटा वर्गको हकमा मान्य र अर्कोको लागि अमान्य कसरी हुन्छ ? यो उदेक लाग्दो छ !

सरकार कतिसम्म असंवेदनशील छ भने, आफैंले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको अवधारणा समेत लत्याउँदै बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहायक र विद्यालय सहयोगीको नाममा केही रकम अनुदानको नाममा फालिदिएर आफू सर्लक्क पन्छिएको छ । सरकारसँग स्रोत छैन भनौं भने अनेकौं प्रकारका शिक्षकका नाममा बजेट छुट्याईरहेको छ । तर वर्षौं देखि न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहायक र विद्यालय सहयोगीको सुविधा बृद्धिको मामिलामा भने सरकार मौन छ ।

विभिन्न समयमा विद्यालय कर्मचारीका संस्थाहरुसँग भएका सम्झौताहरु तथा ‘ऐनमै निश्चीत पद तोकेर दरबन्दीको व्यवस्था गरि विद्यालय कर्मचारीको अधिकार सुनिश्चित गर्नु’ भन्ने सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको समेत विभिन्न बहाना बनाएर पालना नगरि, न्यून पारिश्रमिकमा बढि काम लगाई श्रम शोषण सहित विद्यालय कर्मचारीहरुको मानव अधिकारको हनन गरिरहेको छ सरकारले ।

हुन त, विगत कोट्याएर पीडा मात्रै हुन्छ । जे भयो भयो । बल्झिरहेको घाउमा मलम लगाउने अझै मौका छ । अब, राजनीतिक दलको आवरण विभिन्न नाममा फुटेर रहेका सवै विद्यालय कर्मचारीका पेशागत संस्थाहरुले एकाकार भई आफ्नो कुराहरु सशक्त रुपमा सम्वन्धित निकाय सम्म पुर्‍याएमा, शिक्षकका सवै संघ–संगठनहरु, अभिभावक संघलगायत सवै सरोकारवालाहरुले नियमावलीमा विद्यालय कर्मचारीका हकहितका उचित प्रावधानको व्यवस्थाको लागि सरकारमाथि सकारात्मक दवाव दिएमा पक्कै पनि यो समस्याको दीर्घकालिन समाधान हुन सक्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । सर्वोच्च अदालत, विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकका बिभिन्न संगठनहरु एवं शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको प्रयाशवाट विद्यालयमा कर्मचारीको पनि आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरामा देशभित्र एकमत बन्दै छ यो सकारात्मक पक्ष हो ।

राज्य सबैको अभिभावक हो । सबै प्रति उसले समभाव राख्नु पर्छ, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । यदि साँच्चै नै कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको समस्या संधैको लागि समाधान गर्न चाहन्छ भने सो को लागि सरकारले सर्वप्रथम सबै विद्यालयमा कर्मचारीहरुको सरकारी दरबन्दी कायम गर्नु पर्दछ । कार्यरतहरुलाई एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर दरबन्दीमा राखि समान पद सरहका सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाउने गरि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

जबसम्म दरबन्दीको निश्चित व्यवस्था नभई पारिश्रमिकका नाममा अनुदान फाल्ने काम हुन्छ तवसम्म कसैको हित हुँदैन । आशा गरौं अब सरकारले उपरोक्त सवै अन्योल हटाई विद्यालयमा कर्मचारीहरुको दरबन्दी कायम गरि उनीहरुलाई सेवामा रहँदा र अवकाश पछिका सबै सुविधा लगायत पेशागत हक हित र सेवाको सुरक्षाको सकारात्मक व्यवस्था गर्नेछ । यो समाधानै गर्न नसकिने समस्या होईन । खाँचो छ त केवल असल नियत र ईच्छाशक्तिको ।

(लेखक, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् काठमाडौं जिल्ला समितिकाे पूर्व अध्यक्ष हुन)